नेशनल कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR ) द्वारा जारी एक नोटिस पर कार्रवाई करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने दारुल उलूम देवबंद को एक नोटिस भेजकर जांच पूरी होने तक वेबसाइट से कुछ कथित विवादास्पद फतवों को हटाने का निर्देश दिया। हालांकि दारुल उलूम की वेबसाइट चलती रहेगी। इस निर्देश के बाद, दारुल उलूम ने उक्त फतवों को सार्वजनिक डोमेन से हटा दिया है।
ज्ञात हो कि कुछ दिनों पहले दारुल उलूम द्वारा जारी किए गए कुछ फतवों के खिलाफ नेशनल कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आयोग ने तब यूपी के मुख्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस भेजकर इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, दारुल उलूम देवबंद द्वारा जारी फतवा में कहा गया है कि गोद लिए गए बच्चे को असली बच्चे के समान अधिकार नहीं मिल सकते हैं। नेशनल कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कहना है कि इस तरह के फतवे कानून का उल्लंघन करते हैं।
देवबंद में अमित शाह का प्रचार हुआ कैंसिल
इस संबंध में शनिवार को एक नोटिस जारी कर सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह ने दारुल उलूम देवबंद को निर्देश दिया है कि बच्चों के अधिकारों का हनन करने वाले फतवों की जांच पूरी होने तक इन्हें अपनी वेबसाइट से ब्लॉक करें. उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद को नोटिस जारी किया गया है.नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने अपना जवाब भी दाख़िल किया है और इसकी जांच की जा रही है.जांच के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
This post was published on February 8, 2022 1:09 am