कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अमेरिका ने भी बयान जारी किया है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने और रिपोर्ट करने वाले अमेरिकी सरकार के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन (IRF) ने कॉलेज परिसरों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने की मांग को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार की आलोचना की है. उनका कहना है कि धर्म की स्वतंत्रता में कपड़ों के चुनाव की स्वतंत्रता भी शामिल है।
कर्नाटक विवाद का जिक्र करते हुए IRF के राजदूत राशिद हुसैन ने ट्वीट किया कि कर्नाटक के अधिकारियों को धार्मिक पोशाक की इजाज़त तय नहीं करनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
राशिद हुसैन ने कहा, “धार्मिक स्वतंत्रता में किसी के धार्मिक पोशाक को चुनने का अधिकार भी शामिल है। भारतीय राज्य कर्नाटक को धार्मिक पोशाक की अनुमति का निर्धारण तय नहीं करना चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और ये महिलाओं और लड़कियों को हाशिए पर लाने का काम करता है।”
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन, अमेरिकी विदेश कार्यालय के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के विभाग के अंतर्गत आता है और पहले भी भारत के धार्मिक विवादों पर टिप्पणी कर चुका है।
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इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह सोमवार को हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों के अंदर किसी भी धार्मिक पोशाक, चाहे वह शॉल हो या हिजाब, की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं और कॉलेज बुधवार (16 फरवरी) तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि कक्षाएं बंद रहेंगी क्योंकि हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। हालांकि दसवीं कक्षा तक स्कूल खुले रहेंगे। इससे पहले, राजधानी बैंगलोर में पुलिस ने बढ़ते हिजाब विवाद के कारण शैक्षणिक संस्थानों के पास सभी सभाओं और प्रदर्शनों पर दो सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
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This post was published on February 12, 2022 12:51 am