कर्नाटक सरकार ने कॉलेज डवलपमेंट कमेटियों द्वारा प्रस्तावित ‘ड्रेस कोड’ किया लागू

उडुपी जिले में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहन कर प्री-यूनिवर्सिटी क्लासेज में आने से रोक दिया गया था. अब कर्नाटक सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर कहा है, कि छात्राओं को ‘कॉलेज डवलपमेंट कमेटियों’ द्वारा प्रस्तावित यूनिफार्म या ड्रेस कोड का पालन करना होगा.

द हिंदू के की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है, जब उडुपी की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहन कर कक्षाओं में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जिले के पांच कॉलेजों में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। उसके बाद भगवा शॉल पहने हिंदू छात्रों को भी कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जो मुस्लिम छात्राओं के विरोध में ऐसा कर रहे थे।

कर्नाटक सरकार के आदेश में कहा गया है, कि कक्षाओं में अपने धार्मिक सिद्धांतों पर अमल करके कुछ छात्राओं ने कॉलेजों में ‘समानता और एकता’ को बुरी तरह प्रभावित किया है। साथ ही उन मामलों में जहां कॉलेज डवलपमेंट कमेटियों ने यूनिफार्म या ड्रेस कोड निर्धारित नहीं किया है, छात्रों को ऐसे कपड़े पहनने होंगे जो समानता और एकता बनाए रखें और अनुशासन में हस्तक्षेप न करें।

बयान में कहा गया है, कि “कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 133 (2) के तहत, जिसमें कहा गया है कि एक ही तरह के कपडे पहनना ज़रूरी है, निजी स्कूल प्रशासन अपनी पसंद की यूनिफार्म चुन सकते हैं।” सरकार ने हाल ही में कॉलेजों में ड्रेस कोड के मामले को देखने के लिए एक विशेषज्ञ कमिटी बनाने की घोषणा की थी। लेकिन शनिवार को जारी आदेश स्पष्ट रूप से कॉलेज डवलपमेंट कमेटियों का समर्थन करता है।

कर्नाटक हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के तहत जारी आदेश के ऑपरेटिव भाग की प्रस्तावना में कहा गया है कि हिजाब पर प्रतिबंध अवैध नहीं है। केरल, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों के तीन आदेशों का हवाला देते हुए, सरकार ने अपने आदेश में कहा कि अदालतों ने कई मामलों में छात्राओं को ये आदेश दिया है कि सिर पर स्कार्फ न पहनने या बिना सिर ढके कक्षाओं में आयें। ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है।भारत का संविधान, जो धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हिजाब पहनकर दाखिले से इंकार करने वाली छात्राओं ने दावा किया कि यह उल्लंघन है।

इस बीच, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, कर्नाटक के अध्यक्ष अरविंद नारायण ने कहा कि सरकार का आदेश भेदभावपूर्ण है और इसे कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन नहीं कर सकता।

इस बीच, कांग्रेस विधायक कनिज फातिमा और उनके समर्थकों ने उडुपी हिजाब मुद्दे का विरोध किया। उन्होंने कहा, ‘लड़कियों पर अत्याचार किया जा रहा है। परीक्षा से पहले दो महीने पहले उन्हें स्कूलों में प्रवेश करने से रोका जा रहा है, इसलिए सभी जातियों और धर्मों के लोग कलबुर्गी के डीसी कार्यालय में एकत्र हुए हैं।

उन्होंने कहा, ‘हम हिजाब का रंग बदलने के लिए तैयार हैं ताकि इसे यूनिफार्म के साथ मैच किया जा सके, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते. मैं विधानसभा में भी हिजाब पहनती हूं, अगर वे मुझे रोक सकते हैं, तो रोक लें. हम मुख्यमंत्री को पत्र भेजेंगे और उसके बाद उडुपी में विरोध प्रदर्शन करेंगे।”