छोटे और मध्यम व्यापारियों को फायदा, 1.30 करोड़ एमएसएमई को दिया जायेगा अतिरिक्त फंड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट (2022) में कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। एमएसएमई को 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। जिसकी वजह से इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जायेगी। उन्होंने बजट में कहा कि अब ये पोर्टल लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं भी मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।

आम बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोन दिए गए हैं। ईसीएलजीएस के दायरे को को भी 50 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इइसके बढ़ने से अब 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उद्यम, ई-श्रम , एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में लिंक किया जाएगा, जिससे एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा। वित्त मंत्री ने भी कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।

वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को क्रेडिट गारंटी स्कीम (credit guarantee scheme) के ज़रिये मदद दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए रेलवे नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।